श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 16 दिसंबर 2021। केन्द्र सरकार देश में दो बड़े सुधार करने जा रही है जिससे व्यापाक रूप में आम जनजीवन प्रभावित होगा। जिसमें पहला बड़ा संशोधन ये है कि लड़कियों के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष से बढ़ा कर 21 वर्ष करने की तैयारी केंद्रीय कैबिनेट ने कर ली है। कैबिनेट ने अब लड़कें व लड़कियों की उम्र एक समान कर दी है। यह कानून लागू हुआ तो सभी धर्मों और सभी वर्गों में लड़कियो के विवाह की न्यूनतम उम्र बदल जाएगी। वहीं दूसरा सुधार चुनाव सुधार से जुड़ा है। इस चुनाव विधेयक के संसद से पास होने पर वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने का कार्य किया जाएगा जिससे नए वोटरों को रजिस्ट्रेशन के ज्यादा मौके मिलेंगे। माना जा रहा है कि ये दोनों विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में ही पेश होंगे।
लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र पर विचार के लिए जया जेटली की अध्यक्षता में एक टास्कफोर्स का गठन हुआ था, जिसने नीति आयोग को अपनी रिपोर्ट दी थी। इसमें लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का रोल आउट प्लान था। मोदी सरकार के कार्यकाल में शादी से जुड़ा यह दूसरा बड़ा सुधार है, जो समान रूप से सभी धर्मों पर लागू होगा। इससे पहले एनआरआई मैरिज को 30 दिन में रजिस्टर कराने का कदम उठाया गया था। इससे पहले एनआरआई मैरिज को 30 दिन में रजिस्टर कराने का कदम उठाया था।
आधार से जोडने की व्यवस्था अभी वैकल्पिक होगी।
श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। चुनाव आयोग ने वोटर आईडी को आधार से जोड़ने की सिफारिश की थी, ताकि वोटर लिस्ट पारदर्शी और सटीक बने। फर्जी वोटरों या एक से अधिक जगह वोटर लिस्ट में दर्ज वोटरां को हटाने में भी मदद मिलेगी। आयोग माइग्रेट वर्करों को उनकी रिहायश के शहरों में वोट देने की मंशा रखता है और इससे यह कदम साकार होगा। वन नेशन वन डेटा की दिशा में भी यह बड़ा कदम होगा। जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन करते हुए 1 जनवरी के बाद 18 यसन के होने वाले युवाओं को साल में चार बार मनदान सूची में नाम दर्ज करने की अनुमति देने का प्रावधान भी इस विधेयक में होगा।
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