विप्र कल्याण बोर्ड के गठन की मांग।
श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। पालिकाअध्यक्ष मानमल शर्मा ने सीएम को ज्ञापन देते हुए विप्र कल्याण बोर्ड के गठन की मांग की। शर्मा ने बताया कि विप्र कल्याण बोर्ड का पुन: गठन किया जावें, जिसमें वैदिक आर्थिक सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से था। बोर्ड का गठन होने से पूरे राजस्थान के आठ फीसदी ब्राह्मणों को मजदूरी मिलेगी और इससे ब्राह्मण समाज का उत्थान हो सकेगा। समाज के युवाओं को रोजगार मिल सकेगा।
बार संघ ने की नए प्रथम वर्ग न्यायालय की मांग।
श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। श्रीडूंगरगढ़ बार एसोसिएशन ने सीएम को ज्ञापन भेजते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग का नया न्यायालय श्रीडूंगरगढ़ में खुलवाने की मांग की। बार एसोसिएशन अध्यक्ष सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि वर्तमान में यहां दो न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायालय कार्यरत है। यहां कुल 3384 प्रकरण जिनमें सिविल 789 व फौजदारी 2914 मामले विचाराधीन है। इससे पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी हो रही है। ऐसे में यहां सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग का नया न्यायालय खोलने की जरूरत है। विधि मंत्री से भी संघ ने ये मांग की है। प्रतिनिधि मंडल में भाजपा मण्डल अध्यक्ष राधेश्याम दर्जी, ललित मारू, मीडिया प्रभारी पुखराज तेजी, मदनगोपाल स्वामी, किशन स्वामी, रणवीरसिंह राठौड़ मौजूद रहें।
सिद्ध जाति को केंद्र के पिछड़े वर्ग में शामिल करने की मांग।
श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। अखिल भारतीय जसनाथी महासभा ने सीएम को ज्ञापन भेजते हुए पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करने की मांग की। महासभा के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री हेमनाथ जाखड़ ने बताया कि 2016 व 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा भी इसकी अनुशंषा की गई। राज्य सरकार अब समाज सामाजिक व शैक्षणिक स्तर की सर्वे करवाकर उसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजकर इस समाज को भी मुख्य धारा में जुड़ने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करवाने की मांग की।
कस्बे की श्रीडूंगरगढ़ की समस्याओं के समाधान की मांग।
श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। श्रीडूंगरगढ़ के सक्रिय युवाओं ने कस्बे की समस्याओं के समाधान की मांग सीएम से की, युवाओं ने ज्ञापन सौंपकर कस्बे में पानी की निकासी के लिए उचित प्रबंधन करवाने, सुविधाजनक बस स्टेण्ड का निर्माण करवाने, श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम का सुधार करवाने, कालू रोड पर स्थित गंदा पानी जोहड़ को अन्यत्र शिफ्ट करने, वार्ड 1 से 40 तक भूमिहीन नागरिकों को पट्टे देने, पूरे कस्बे में ईटों के स्थान पर डामर युक्त सड़के बनाने, पीने के पानी का उचित प्रबंध करने व सरकारी भूमि में एक धर्मशाला का निर्माण करवाने की मांग की।
