श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 25 जनवरी 2021। राज्य सरकार ने रविवार देर शाम आयोजित बैठक में एक बड़ा फैसला लेते हुए देर रात सरपंचों के विरोध के चलते पीडी खाते की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अब नई व्यवस्था के स्थान पर पूर्ववत भुगतान की व्यवस्था को जारी रखा गया है। मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया कि पंचायतीराज संस्थाओं एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के भुगतान के लिए बैंक खातों के स्थान पर पीडी खाता प्रणाली लागू करने के संबंध में आ रही व्यावहारिक समस्याओं से को देखते हुए रोक लगा दी जाएं और भुगतान के लिए पूर्ववत वयवस्था जारी रखी जाएं। बता देवें श्रीडूंगरगढ़ सहित पूरे राज्य में सरपंच संघ ने इसका जबरदस्त विरोध करते हुए पीडी खाते खुलवाने से व डीडीओ कोड जनरेट करवाने से स्पष्ट मना कर दिया था। सरंपचो ने 11 जनवरी को उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन दिए व 13 जनवरी को जिलाकलेक्टर को ज्ञापन सौंपे। उसके बाद 21 जनवरी को पूरे क्षेत्र में ग्राम पंचायतों पर तालाबंदी कर आदेश का विरोध किया गया व आगामी 31 को जयपुर में विरोध की रणनीति नय करने की बात कही गई परन्तु 31 से पूर्व 24 जनवरी रविवार रात को ही सरकार ने निर्णय वापस लेते हुए इस अनिवार्यता को हटा दिया है।
