श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 21 अप्रैल 2021। शादी-समारोहों के सीजन में जन अनुशासन पखवाड़े की घोषणा के बाद परेशानी झेल रहे आमजन व छोटे दुकानदारों को राहत प्रदान करने की मांग को लेकर श्रीडूंगरगढ़ विधायक गिरधारी लाल महिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। श्रीडूंगरगढ़ विधायक ने पत्र के माध्यम से विवाह सीजन में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानों को निर्धारित समय में खोलने की अनुमति देने के साथ ही आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी पर लगाम कसने के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित करने की मांग की है। पत्र में महिया ने कहा कि जन अनुशासन पखवाड़े में आवश्यक कार्यों को छोड़कर अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है जो कोरोना संक्रंमण को रोकने के लिए ये प्रभावी कदम भी है। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में भी कड़े प्रतिबंध के कारण शादी-विवाह के सीजन में आमजन के अलावा समस्त श्रेणी के व्यापारियों को परेशानी हो रही है। श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में शादी-विवाह के कार्यक्रमों की अधिकता के बीच जन अनुशासन पखवाड़े की घोषणा से विवाहों में आवश्यक वस्तुओं की मांग की पूर्ति नहीं होने से सैंकड़ो परिवार परेशान हो रहे है। विवाह में कपड़ा, कॉस्मेटिक, फुटवियर, ज्वैलरी सहित अन्य वस्तुओं की भारी डिमांड है। किन्तु कर्फ्यू के फेर में दूल्हा-दुल्हन व उनके परिवारजन सामान के लिए फंसा हुआ महसूस कर रहें है। विवाह के सीजन को देखते हुए व्यापारियों ने अपनी-अपनी दुकानों में सामान का स्टॉक किया था। अब विवाह के सीजन में माल नहीं निकलने से प्रत्येक व्यापारी को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। दूसरी ओर बड़े-बड़े दुकानदार इस परिस्थिति को अवसर में बदलकर आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी कर रहे है। साथ ही मुनाफाखोरी कर आमजन को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे है। आवश्यक सेवाओं की वस्तुओं के तीन-चार गुना दाम वसूले जा रहे है। कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए प्रशासन द्वारा जारी टोल फ्री नम्बरों पर भी शिकायत प्राप्त करने वाला कोई नहीं है। ऐसे में आम आदमी के साथ खुली लूट मची हुई है। इसलिए 15 मई तक शादी-विवाहों के सीजन को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड नियमों की पालना के साथ निर्धारित समय में समस्त दुकानों यथा- कपड़ा, ज्वैलरी, कॉस्मेटिक, फुटवियर, सैलून को खोलने की छूट प्रदान की जावें। साथ ही आवश्यक घरेलू वस्तुओं के अलावा गुटखा, पान मसाला की कालाबाजारी व मुनाफाखोरी पर अंकुश लगवाने हेतु बीकानेर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया जावें।
