May 20, 2026
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श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 3 अक्टूबर 2020। श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र सहित पूरे बीकानेर जिले में कोविड-19 के खतरों के दौरान राशन डीलर अनेक सरकारी योजनाओं का राशन आम जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहें थे। अब जिले के राशन डिलरों ने डिपो बंद कर उन पर ताले जड़ दिए है व वितरण नहीं करने की घोषणा के साथ ही हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इस संबंध में राजस्थान राज्य अधिकृत राशन विक्रेता नियोजक संघ ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सहित जिलाकलेक्टर व जिला रसद अधिकारी को पत्र दिए है। कोविड के दौरान सरकार की अनेक महत्वकांक्षी योजनाओं के तहत निशुल्क राशन जनता तक पहुंचाने का कार्य ये डीलर ही करते रहे है ऐसे में लाखों की संख्या में उपभोक्ता इससे प्रभावित होंगे। वर्तमान में कोरोना लॉकडाउन के बाद से ही इन डीलरों को विभाग द्वारा कमीशन भुगतान नहीं किया गया है ऐसे में श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र सहित पूरे जिले के राशन डीलर आर्थिक परेशानी से जुझ रहें है। अब इन डीलरों ने सभी राशन की दुकानों को बंद करने व उपभोक्ताओं को राशन वितरण नहीं करने का निर्णय ले लिया है। संघ की श्रीडूंगरगढ़ शाखा के अध्यक्ष शुभकरण विश्नोई ने टाइम्स को बताया कि पूरे श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में सभी राशन की दुकानें बंद कर डीलरों ने हड़ताल कर दी है और जब तक पिछले कमीशन का भुगतान नहीं होगा राशन का वितरण नहीं किया जाएगा। विश्नोई ने बताया कि सोमवार को क्षेत्र के सभी डीलर उपखंड अधिकारी को दुबारा ज्ञापन देने एकत्र होगें। संघ के सचिव लक्ष्मीनारायण तावणियां ने बताया कि हमने सितंबर माह में ज्ञापन देकर प्रशासन को सूचित कर दिया था परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी और अब मजबूरी में ये कदम संघ ने उठाया है। राशन डिलरों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद से ही भुगतान नहीं होने से अपने परिवारों का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। जिले में सभी डीलरों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले कमीशन की राशि नहीं मिल रही है और हर माह सामग्री उतरवाई, पलदारी, कांटा पर्ची, सहायक को भुगतान, गोदाम किराया खुद के पास से देना पड़ रहा है ऐसे में वे अब भारी आर्थिक समस्या से जुझ रहे है। डीलरों ने बताया कि लगातार पोश मशीनों के रखरखाव के लिए भी विभाग को कई बार कहा है परन्तु वे ध्यान ही नहीं देते और पोश मशीन खराब होने पर डीलरों से अधिकारी मनमानी रकम वसूल करते है। डीलरों ने फैसला लिया है कि जब तक कमिशन नहीं मिलेगा डिपो नहीं खुलेगें और ना ही राशन सामग्री का वितरण किया जाएगा।