






श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 26 जुलाई 2024। शुक्रवार को श्रीडूंगरगढ़ विधायक ने विधानसभा में विधायक ने श्रीडूंगरगढ़ नगरपालिका में हुए फर्जीवाड़े का मुद्दा उठाया। विधायक ने सदन में श्रीडूंगरगढ़ नगर पालिका पर भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई करने की मांग की। विधायक ने कहा कि गत सरकार का प्रशासन गांवो के संग अभियान भ्रष्टाचार का माध्यम बना व आमजन के धन का दुरूपयोग हुआ। विधायक ने कहा कि श्रीडूंगरगढ़ में पालिका कार्यालय से हजारों की संख्या में फाइलें गायब कर दी गई है और नियमों को ताक पर रख कर पट्टे काट दिए गए। उन्होंने शिविरों में नगरपालिका में बड़े उलटफेर होने व पालिका की भूमियों व करोड़ो की कीमत वाली दुकानों को कौड़ियों के दाम पर देने के आरोप लगाए। विधायक ने फर्जी पट्टे निरस्त करने व भ्रष्टाचार में लिप्त पालिका के अधिकारी व कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। विधायक सारस्वत ने कहा कि श्रीडूंगरगढ़ में अनेको पट्टे तो खाली राजकीय भूमि पर जारी कर दिए गए। कहीं कहीं 5000 वर्ग मीटर के पट्टे सफेद राजकीय भूमि पर जारी किए गए जिस पर न रहवास है और ना ही किसी का मालिकाना हक था। उसे केवल 500 रु. में पट्टा जारी कर करोड़ों रुपए की भूमि खुर्द बुर्द कर दी गयी। विधायक ने कहा कि एकल हस्ताक्षर से नगरपालिका की तहबाजारी की दुकानों को नाम मात्र के पैसों में मिली भगत कर पट्टे जारी कर पालिका को करोड़ो का नुकसान पहुंचाया गया। सैकड़ो बीघा भूमि के पट्टे अपने चहेतों के नाम जारी कर दिए गए। सारस्वत ने तत्कालीन सरकार में जारी पट्टो की जांच करने, अवैध फर्जी बने पट्टों को निरस्त करने, दोषियों पर कार्रवाई करने, जारी किये गये पट्टों को अनिवार्य रुप से ऑनलाइन करने की मांग सदन में उठाई। विधायक ने नगर पालिका श्रीडूंगरगढ़ में स्वीकृत पदों पर कार्मिको एवं सफाई कर्मियों की भर्ती की मांग उठाई। उन्होंने कचरा प्रबंधन का स्थाई समाधान करने की मांग करते हुए राज्य सरकार से श्रीडूंगरगढ़ नगर पालिका को विशेष बजट देकर सशक्त करने व अनिवार्य प्रवर्ती की निविदा जारी करने की शिथिलता प्रदान करने की मांग की। उन्होंने करीब 1 साल से सफाई कर्मचारियों की लंबित पड़ी भर्ती शीघ्र करवाने की मांग की। सारस्वत ने बढ़ती आबादी वाले इस शहर में मल व जल की निकासी के लिए सिवरेज लाइन बिछाने के लिए एक विशेष बजट जारी किए जाने मांग की। वहीं सारस्वत ने घुमंतू वर्ग के लोगों का शीघ्र सर्वे करवाने व उन्हें नि:शुल्क भूमि आवंटन कर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक से डेढ़ लाख रुपए तक की सहायता प्रदान करने की मांग भी सदन में रखी। भाजपा विधायक द्वारा भाजपा पालिका के बोर्ड पर उठाना को लेकर क्षेत्र में जबरदस्त चर्चा का विषय बन गया है।
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