श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 17 अप्रैल 2025। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने गुरूवार को अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यह समय अधिकारियों के लिए बहुत संवेदनशील होकर कार्य करने का है। अधिकारीगण आधा समय फिल्ड में और आधा समय कार्यालय में रहें। मैसेज ये जाना चाहिए कि 45-48 डिग्री तापमान में भी राजस्थान के अधिकारी फिल्ड में लोगों के बीच में हैं और उनकी समस्याओं को फिल्ड में रहकर महसूस करते हुए उनका निस्तारण भी करवा रहे हैं। मुख्य सचिव सुधांश पंत गुरूवार को राज्य भर में चल रही जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान जयपुर सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉनिटरिंग कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जब लोग बिजली, पानी और चिकित्सा को लेकर परेशानी में हो तो प्रशासन आराम से नहीं रहना चाहिए। पंत ने कहा कि पानी, बिजली और चिकित्सा को लेकर बैठकें रूटीन में नहीं करके प्रभावी ढंग से करनी है और डिस्पोजल भी प्रभावी ढंग से ही करना है ताकि भीषण गर्मी में हम लोगों को अधिकतम राहत दे सकें। पंत ने बताया कि राजस्थान में संपर्क पोर्टल पर परिवेदनाओं का डिस्पोजल टाइम पहले 46 दिन था जो कम होकर 15 दिन हो गया है। साथ ही रिलीफ सैटिस्फैक्शन भी 8 फीसदी बढ़ा है। ये आंकड़े अच्छे हो सकते हैं लेकिन हमें हकीकत में भी आमजन की परिवेदनाओं का हमेशा प्रभावी डिस्पोजल करना है। रिलीफ सैटिस्फैक्शन और रिजक्शन सैटिस्फैक्शन को बढ़ाना है। मुख्य सचिव ने कहा कि भीषण गर्मी के मौसम में अधिकारीगण अनावश्यक छुट्टियों पर ना जाएं। केवल शादी, गमी या मेडिकल इश्यू पर ही छुट्टी लें। जिला स्तरीय अधिकारीगण जिला कलेक्टर से और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी संबंधित एसडीएम से छुट्टी लेकर ही मुख्यालय छोड़ें। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार ने केन्द्र और राज्य की 25 योजनाओं को फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल किया है। अधिकारीगण इन फ्लैगशिप योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग करें। संभागीय आयुक्त डॉ रवि कुमार सुरपुर ने मुख्य सचिव को बीकानेर में की गई प्रशासनिक तैयारियां की गई है। जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि ने बताया कि जनसुनवाई में अतिक्रमण, डिलिमिटेशन, अलोटमेंट के इश्यू ज्यादा आ रहे हैं। जिनका प्रभावी निस्तारण किया जा रहा है। गर्मी के मौसम को देखते हुए जिले में प्रभावी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। गुरूवार को बीकानेर में आयोजित जनसुनवाई में जिला कलेक्टर के समक्ष कुल 91 प्रकरण आए। जिनमें से सर्वाधिक 27 राजस्व के, 20 नगर निगम के, 10 बीडीए के,08 जोधपुर डिस्कॉम के, 07 पंचायत पुर्गठन के एवं बाकी अन्य विभागों से संबंधित थे। अधिकांश प्रकरणों का जिला कलेक्टर द्वारा मौके पर ही निस्तारण किया गया। अन्य परिवेदनाओं के निस्तारण को लेकर जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया। जनसुनवाई में जनसुनवाई के दौरान सीईओ जिला परिषद सोहन लाल, नगर निगम आयुक्त मयंक मनीष, बीकानेर विकास प्राधिकरण आयुक्त श्रीमती अपर्णा गुप्ता, एडीएम प्रशासन रामावतार कुमावत, एडीएम सिटी रमेश देव समेत सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी एसडीएम और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
