May 20, 2026
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श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 19 फरवरी 2025। राज्य सरकार के बजट 2025 में श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के बड़ी घोषणा हुई है। सरकार द्वारा राज्य में औद्योगिक विकास के लिए 18 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएगें। इन 18 में बीकानेर जिले में केवल श्रीडूंगरगढ़ को शामिल किया गया है। लंबे समय से औद्योगिक विकास से वंचित श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में भी विशेष रिको एरिया होने के कारण ओद्योगिक विकास हो पाएगा। इसके लिए भी क्षेत्र के प्रवासी, उद्यमी एवं मंडी व्यापारी लंबे समय से मांग उठा रहे थे।

अम्बेडकर भवन का होगा पुर्ननिर्माण, बनेगा विधायक जनसुनवाई केन्द्र, कई स्कूलों, टयूबवैलों से भी उम्मीद।
श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। बजट में श्रीडूंगरगढ़ में बड़ी घोषणाओं के साथ साथ कई सामूहिक घोषणाओं का लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा आगामी ग्रीष्म ऋतु में एक हजार टयूबवैल बनवाए जाएगें एवं 142 करोड़ रुपए से जुलाई 2025 तक अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है। इन 1 हजार टयूबवैलों एवं 142 करोड़ रुपए में भी श्रीडूंगरगढ़ को हिस्सा मिलेगा। इसी प्रकार 54 करोड़ की लागत से 14 अम्बेडकर छात्रावासों का पुर्ननिर्माण होना है एवं इसमें नेशनल हाईवे स्थित श्रीडूंगरगढ़ के अम्बेडकर छात्रावास भी शामिल है। इसी के साथ राज्य भर में 50 स्कूलों को प्रावि से उप्रावि में, 100 स्कूलों को राउमावि में क्रमोन्नत किया गया है एवं 100 स्कूलों में नए संकाय खोलने की घोषणा की गई है। साथ ही 15 हजार स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे, 4 हजार नवक्रमोन्नत स्कूलों में फर्नीचर, केजीबी स्कूलों मे डाइनिंग होल, 225 करोड़ की लागत से स्कूलों में क्लास रूम, लैब, कम्प्यूटर लैब, टायलेट का निर्माण होगा, 175 स्कूलों के लिए 200 करोड़ से नवीन भवन, 2 हजार स्कुलों में 175 करोड़ से मरम्मत, 1500 स्कूलों में अटल थिकंरिंग लैब का निर्माण होना है। इन प्रावधानों में भी श्रीडूंगरगढ़ की कई स्कूलें शामिल होने की पूरी उम्मीद है। इसी प्रकार पांच हजार से अधिक आबादी वाली सभी ग्राम पंचायतों में 35 करोड़ की लागत से ओपन जिम बनाई जाएगी एवं इसमें भी क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतें शामिल होगी। प्रत्येक ब्लॉक में एक राउमावि या कालेज में रानी लक्ष्मी बाई केन्द्र स्थापित किया जाएगा साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 लाख की लागत से विधायक जनसुनवाई केन्द्र भी बनाया जाएगा। प्रदेश के सभी एमएलए को लैपटोप भी दिए जाएंगे एवं पंचायती राज और नगर निकायों के जनप्रतनिधियों के मानदेय में भी 10 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है।